अब गांव में ही होगा भूमि विवादों का समाधान, विशेष राजस्व शिविरों का शुभारंभ

शिविरों में दाखिल-खारिज, ऑनलाइन जमाबंदी, भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार, लगान रसीद निर्गत करने, सीमांकन, अतिक्रमण सहित विभिन्न राजस्व मामलों से जुड़े आवेदन प्राप्त किए गए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आवेदनों को त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को भेजा।

उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसी उद्देश्य से गांव और पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आमजनों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिल सकें।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग कर लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।